इ पीक पाहणी नोंदणीच्या संदर्भात

 इ पीक पाहणी नोंदणीच्या संदर्भात

राज्य सरकारने 1 फेब्रुवारी 31 मार्च या कालावधीत विक्री झालेल्या शेतकऱ्यांच्या कांद्यासाठी 3.50 प्रति किलो रुपयांनी जे अनुदान जाहीर केलेले आहे त्या अनुदानामध्ये ई पीक पाहणी नोंदणी आवश्यक आहे अशी एक अट आहे या अटीमध्ये एक तर 

1. सर्व शेतकरी सुशिक्षक नाही

 2. बऱ्याच शेतकऱ्यांकडे अँड्रॉइड मोबाईल नाही

3. आणि शासनाचा अधिकृत जीआर आहे जर शेतकऱ्यांकडून पिकपहाणी झालेली झाली नाही तर ती संबंधित अधिकाऱ्याने शेतात जाऊन करून घ्यावी आणि जर ती नोंदणी झाली नसेल तर त्याला तो अधिकारी जबाबदार आहे शेतकरी नाही

त्यामुळे त्यामुळे अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे आम्हाला अनुदानातून वंचित ठेवण्यापेक्षा सरकारने प्रथमता अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी.

दुसरी गोष्ट ज्या शेतकऱ्यांच्या सातबारावर पीक पेरा नोंदणी नाही या अर्थानं त्या शेतकऱ्याने

शेती पडीक ठेवली होती का?

मागील वर्षी त्यांनी कांदा लावला होता मग याही वर्षी लावला आणि आणि 80 टक्के शेतकऱ्यांनी ती पिक नोंदणी नसताना कांदा कवडीमोल दराने विकला कांद्याला कमी दर मिळाला याला सरकारचे धोरण कारणीभूत आहे म्हणून सरकार अनुदान देणार आहे

शेतकऱ्यांनी दुसरीकडून चोरून आणून इथे स्वतःच्या नावावर कांदा विक्री केला आहे का म्हणजे ज्या गोष्टींमध्ये शेतकऱ्यांची कुठलीही चूक नाही अशा बोगस अटीमध्ये अडकवून सरकार जर शेतकऱ्यांना अनुदानापासून वंचित ठेवत असेल तर महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना शांत बसणार नाही.